1. नई व्यवस्था से बोली प्रक्रिया होगी सरल और तेज
छत्तीसगढ़ में रेत घाटों की नीलामी अब ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है। राज्य सरकार जल्द ही सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ अनुबंध कर इस नई प्रक्रिया को शुरू करेगी। इच्छुक बोली लगाने वाले घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और सिक्योरिटी मनी भी ऑनलाइन जमा की जा सकेगी।
2. लाइव दिखेगी बोली प्रक्रिया, पारदर्शिता बढ़ेगी
ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया को लाइव दिखाने की व्यवस्था की जाएगी। बोली लगाने वाले प्रोजेक्टर पर नीलामी प्रक्रिया को देख सकेंगे और घर से भी मोबाइल के जरिए इसे लाइव देख सकते हैं।
3. अवैध खनन पर लगेगी रोक
नई ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से अवैध रेत खनन पर प्रभावी रोक लगाने की योजना है। एक व्यक्ति को जिले में केवल एक और राज्य में अधिकतम पांच घाट आवंटित किए जाएंगे।
4. बोली लगाने वालों के लिए होगा आसान और तेज़ अनुभव
पुरानी प्रक्रिया में जहां दस्तावेजों की छंटाई और डीडी वापसी में काफी समय लगता था, वहीं अब ऑनलाइन प्रक्रिया से यह परेशानी दूर हो जाएगी। आवेदन की फीस और सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन पटाई जाएगी और बोली प्रक्रिया के तुरंत बाद धन की वापसी हो सकेगी।
5. बोली प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज
बोली में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और शपथ पत्र जैसे दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद ही नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया जा सकेगा।
6. अवैध खनन पर लगेगी लगाम
रेत घाटों को खनिज खदानों की तर्ज पर ऑनलाइन नीलामी के जरिए आवंटित किया जाएगा। इससे छोटे-छोटे घाटों के लिए बोली लगाना आसान होगा और अवैध खुदाई पर प्रभावी रोक लग सकेगी।
इस नई व्यवस्था से नीलामी की प्रक्रिया पारदर्शी, तेज और सुविधा जनक होगी। साथ ही, अवैध खनन पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी।
