भाजपा के हिंदुत्व को अडानी-अंबानी की टेक
(आलेख: सईद जुबैर अहमद, अंग्रेजी से अनुवाद: संजय परत)
भारत में राजनीतिक ताकत और आर्थिक प्रभुत्व के विस्तार की तुलना इतिहास में फासीवादी शासन के उदय से होती है। एक प्रचलित धारणा यह है कि जब राजनेता और स्थायी गठबंधन टूट सकते हैं, तो फासीवाद वैसा ही होता है। यह एक ऐसी बात है, जो भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में बसती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के दो सबसे धनी उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बीच के प्रतिष्ठित दिग्गज ने, भारत में अघोषित रूप से फासीवाद की नींव जमाने की चिंता को जन्म दिया है। यह गठबंधन न केवल राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का एक उदाहरण है, बल्कि शून्यता की उस व्यापक वैचारिक परियोजना को भी शामिल किया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की लोकतांत्रिक राष्ट्रीय संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से खत्म हो गई है।
फ़ासीवाद की नींव: आरएसएस, भाजपा और हिटलर- मुसोलिनी
आरएसएस ने लंबे समय से फासीवादी विचारधाराओं की प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। यह वह वैज्ञानिक केंद्र है, जिससे भाजपा को अपनी अधिकांश प्रेरणा प्राप्त होती है। तथ्य से यह अच्छी तरह से स्पष्ट है कि आरएसएस के नेताओं ने एडॉल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी जैसे तानाशाह लोगों की प्रशंसा की है। यह सत्ता के केंद्रीकरण, अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे की मान्यता और एक आत्म राष्ट्र-राज्य के निर्माण में साझा विश्वास से उपजी है। आरएसएस के साहित्य में इन सिद्धांतों के संदर्भ और ऐतिहासिक रूप से इसके नेताओं ने मुसोलिनी के फासीवादी इटली से प्रेरणा ली है।
जैसे-जैसे आरएसएस ने हिंदू राष्ट्र के अपने दृष्टिकोण को नष्ट कर दिया, उसे अपने साम्राज्य पर लागू करने के लिए एक राजनीतिक हथियार की आवश्यकता थी। यह हथियार पहली बार 1950 के दशक में जनसंघ के रूप में सामने आया, जिसके बाद 1980 में भाजपा के रूप में पुनर्गठित हुआ। भाजपा, देखने में तो एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है, लेकिन वह एक बड़े वर्गीय लिबरल के अंदर काम करती है, जो भारतीय लोकतंत्र के बहुसंख्यकवाद के बजाय हिंदू बहुसंख्यकवाद को संस्थागत बनाती है। आरएसएस के लिए, हिंदुत्व के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना लोकतंत्र से जुड़ी एक रचनात्मक-ढाली शासन प्रणाली में संभव नहीं है। इसके लिए उसे एक मजबूत, केंद्रीकृत और तानाशाही शासन की आवश्यकता है। आरएसएस ने इस दृष्टिकोण को पीएम मोदी को आदर्श उम्मीदवार के रूप में लागू करने के लिए देखा।
मोदी-अडानी-अंबानी गठजोड़: खेल एक प्रमुख शक्ति का
मोदी और अडानी के बीच संबंध, राजनीतिक, सत्ता और कंपनी प्रभाव के मिश्रण का प्रतीक है। 2014 के आम चुनाव अभियान के दौरान, गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी ने अडानी समूह द्वारा निजी जेट और हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति का व्यापक उपयोग किया था। 23 मई 2014 को, जिस दिन भारत के आम चुनाव के नतीजों की घोषणा की गई थी, अडानी के जेट में सवार होकर समय विजय दिखाने के लिए मोदी की छवि दिखाई गई थी, दोनों के बीच आश्वासन का प्रतीक बन गया था।
गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल में अडानी की किस्मत चमक उठी। कमोडिटी ट्रेडिंग का व्यवसाय शुरू करने वाले अडानी ग्रुप ने जल्द ही अपने उत्पाद, ऊर्जा और बंदरगाहों में अपना विस्तार किया। जब मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला, तब तक अडानी का व्यावसायिक साम्राज्य स्थापित हो गया और मोदी के राजनीतिक उदय के साथ-साथ इसकी वृद्धि भी तेजी से हुई। दोनों के बीच के संबंध को केवल संयोग के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक सोची-समझी साझेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए, जिससे दोनों को फायदा हुआ है – मोदी ने अपनी राजनीतिक सहमति के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त की और अडानी ने अनुकूलित सरकारी कंपनियों का लाभ उठाया।
इस गठजोड़ में एक और प्रमुख खिलाड़ी मुकेश अंबानी ने भी भाजपा के कार्यकाल के दौरान अपने व्यवसाय में बड़े पैमाने पर वृद्धि की है। मोदी की कंपनी के स्वामित्व वाले उद्यमों ने उद्यमों, उद्योगों और ऊर्जा के क्षेत्र में अपना विस्तार किया। अंबानी का एंटरप्राइजेज एंटरप्राइज, जियो, भारतीय बाजार में कौन एक प्रतिष्ठित कंपनी बनी, देश में डिजिटल संचार और वाणिज्य के परिदृश्य को नया आकार दिया गया। अडानी की तरह, अंबानी की सत्यता से जुड़ी एकमात्र व्यावसायिक रणनीति का मामला नहीं है – यह आर्थिक राष्ट्रवाद की एक बड़ी कहानी का हिस्सा है, जो भाजपा के एकता-संप्रचालन रणनीति के साथ जुड़ी हुई है।
गौतम अडानी और अनिल अंबानी की कंपनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश यात्रा के दौरान कम से कम 18 साल की उम्र में निवेश पर हस्ताक्षर किए हैं। हमले का यह संकलन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है, जिसमें मीडिया रिपोर्ट भी शामिल है। ये एकांत इन प्रमुख व्यवसायों और प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय दरारों के बीच धीमी आवाज में बातचीत को उजागर करते हैं।
कॉर्पोरेट लेबल, नेशनल और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट
शासन में अडानी और अंबानी की भाजपा आर्थिक आंदोलनकारी पार्टी के व्यापक सामाजिक-राजनीतिक लक्ष्य एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों उद्योगपतियों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की सत्ता को मजबूत करने में अपना योगदान दिया है। इसके लिए इनोकटोक बांड का उपयोग किया गया, जो राजनीतिक मठों को वैकल्पिक दान की अनुमति देता था। यह एक ऐसा प्रमुख तंत्र है, जिसके माध्यम से अडानी और अंबानी जैसे सार्वजनिक जांच का सामना बिना भाजपा को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। धन के इस प्रवाह ने भाजपा को अपना वर्चस्व बनाने में एक अभूतपूर्व अभियान का नेतृत्व किया और भारतीय राजनीति में अपना प्रभुत्व मजबूत करने में सक्षम बनाया।
हिन्दुत्व के राष्ट्र को बढ़ाने वाला मीडिया-स्वामित्व
गौतम अदाणी के मीडिया उद्योग में प्रवेश मुकेश अंबानी के सु संस्थान मीडिया एम्पायर की तुलना में अल्पविकसित घटना है। 2022 में, अडानी ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित समाचार नेटवर्क में से एक एनडीटीवी (न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड) में साउदीमी ग्रुप ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस अधिग्रहण ने अडानी के मीडिया क्षेत्र में अपनी पहुंच का विस्तार करने के इरादे पर हस्ताक्षर किया है।
अडानी मीडिया वेंचर्स (अमावी)
अदानी ग्रुप ने मीडिया से संबंधित निवेश के लिए अपनी प्रमुख इकाई के रूप में अदानी मीडिया वेंचर्स (एएमवी) का निर्माण किया है। एम्सवी के माध्यम से, अदानी का लक्ष्य पारंपरिक और डिजिटल मीडिया दोनों पर अपना प्रभाव व्यापक रूप से बनाना है। एनडीटीवी का अधिग्रहण इस रणनीति में माइल्स का एक प्रमुख पत्थर था, लेकिन ग्रुप की झलकियां बताती हैं कि समाचार और मनोरंजन मीडिया में निवेश का काम प्रगति पर है।
वर्तमान में, एनडीटीवी अदानी की प्राथमिक मीडिया संपत्ति है। बिजनेस, ग्रुप अपनी मीडिया उपस्थिति का विस्तार करने के काम में सक्रिय रूप से शामिल हुआ है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम दिसंबर 2022 में अडानी इंडो-एशियन न्यूज सर्विस (आईएएनएस) का अधिग्रहण था, जिसने एनडीटीवी में अपना ईस्टर्न स्केल और क्विंटिल बिगियन मीडिया का अधिग्रहण किया है। ये निवेश भारत में समाचार और सूचना वितरण पर अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए अडानी की व्यापक योजनाओं को प्रभावित करता है।
एक ओर जहां मीडिया इंडस्ट्री में अडानी की हिस्सेदारी बढ़ रही है, वहीं मुकेश अंबानी ने पहले ही इस क्षेत्र में काफी प्रभाव जमा लिया है। नेटवर्क-18 के स्वामित्व वाले, जो सीएनएन-न्यूज18, सीएनबीसी-टीवी18 और कई क्षेत्रीय नेटवर्क चैनलों का संचालन करते हैं, उन्हें राष्ट्रीय आख्यान को ढालने का मौका दिया गया है। कई आलोचकों का तर्क है कि ये मीडिया बार-बार भाजपा के समुदायों को अप्रकाशित रोशनी में पेश करता है, जबकि असहमतियों को कम महत्व देता है।
उल्लेखनीय रूप से ये चैनल मुस्लिम विरोधी भावना को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, जब मोदी सरकार ने तीन विवादास्पद कृषि कानून पेश किए और इसमें व्यापक रूप से अडानी और अंबानी को लाभ की नीति के रूप में देखा गया, तो इन दोनों व्यवसायों के स्वामित्व वाले टीवी चैनलों ने किसानों के विरोध को कमर अड़ाने का प्रयास किया। आंदोलन को बदनाम करने के प्रयास में इन मीडिया चैनलों ने किसान किसानों को प्रशिक्षित किया और यहां तक कि हत्या तक कर दी।
अंबानी और अडानी के हाथों में मीडिया की शक्ति का यह संकेन्द्रन यूनिवर्स की मदद को बढ़ावा देने में मदद करता है, जो सांस्कृतिक रूप से समरूप भारत के भाजपा के दृष्टिकोण से मेल खाता है। प्रमुख मीडिया को नियंत्रित करके, ये व्यावसायिक दिग्गज नामांकन और आलोचना को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जिससे वैकल्पिक दृष्टिकोण के लिए बहुत कम जगह बचत होती है। यह मीडिया प्रमुख हिंदू-बहुसंख्यकवादी आख्यान बनाने के लिए भाजपा के प्रयासों का समर्थन करता है और जनहितैषी सार्वजनिक बहस को दबाते हुए उसके सामाजिक-राजनीतिक लक्ष्य को मजबूत करता है।
निजीकरण, कार्यकारी का आबंटन और राज्य प्रभुत्व
भाजपा सरकार के तहत, सार्वजनिक डोमेन के विचारधारा ने बड़े पैमाने पर व्यापार, विशेष रूप से अदानी समूह को अनुपातहीन रूप से लाभ दिया है। हवाई अड्डे से लेकर कोयला खदानों तक, अडानी ने सरकारी अनुबंध हासिल किया है। ये अनुबंध ऐसे भी हासिल किए जाते हैं, जहां अक्सर हाशिए पर पड़े दोस्त मूल निवासी रहते हैं। उपदेश का अभियान, सामाजिक न्याय की जरूरतों को तोड़ना, आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना के लिए भाजपा के व्यापक दृष्टिकोण का एक रूप है। सकारात्मक कार्रवाई के लिए भाजपा का लक्ष्य सर्वविदित है।पार्टी नेताओं की तरह लालकृष्ण आर्केस्ट्रा ने ऐतिहासिक रूप से मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया था, जिसमें सार्वजनिक अध्येताओं और अकादमियों में अगामी शेयरों के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए जाइश सदस्यों को लागू करने की वकालत की गई थी। इस सन्दर्भ में, मोदी सरकार के अधीन एकाधिकारिक का उदय एक प्रचारात्मक आर्थिक मॉडल की ओर से व्यापक बदलावों में किया गया है, जो उच्च वर्ग के युवाओं का पक्षधर है और हाशिए के लोकतंत्र को बाहर करता है।
प्रमुख घटक का सिद्धांत न केवल घटक समुदाय को समृद्ध बनाता है, बल्कि राष्ट्रीय आख्यान को आकार देने में उनकी भूमिका भी मजबूत होती है। ऊर्जा, कानून और मीडिया जैसे महत्वपूर्ण कंपनियों को नियंत्रित करके, अडानी और अंबानी ने आर्थिक उद्यमों और जनमत दोनों को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण शक्ति हासिल की है। सत्ता का यह सांकेतिक सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समरूप भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और मदद करने में मदद करता है, जहां राजनीतिक चर्चा में हिंदू बहुसंख्यकवाद हावी है।
असहमति पर शैलेश और डेमोक्रेट का दमन
अडानी और अंबानी के उदय के साथ-साथ भाजपा के तानाशाही आलोचकों ने भारत में नापसंदगी पर आधारित साधनों का प्रभाव डाला है। वैयक्तिक, वैयक्तिकृत और इलेक्ट्रोस्टैटिक राजनेताओं सहित शासन के आलोचकों को लगातार आरोप-प्रत्यारोप, कानूनी फ़िल्में और मीडिया से ब्लैक आउट का सामना करना पड़ता है। दिग्गजों और एफएमसीजी पार्टियों के बीच मधुर संबंध एक ऐसे ही मोहक धमाके हैं, जहां प्रेमियों को या तो सीधे देखने-धमकाने के लिए या मीडिया स्पेस पर एकाधिकार के माध्यम से फिर से दबाया जाता है।
भाजपा-आरएसएस को स्थिर लाभ
सीएमएस के अनुसार, 2019 के राष्ट्रीय राजनीतिक प्रवचन में कुल मिलाकर लगभग 45% हिस्सा भाजपा का था – लगभग 60,000 करोड़ रुपये। 1998 में बीजेपी का हिस्सा बहुत कम, सिर्फ 20% था। 2024 के चुनाव के लिए रोलर कोस्टर रेस, लगभग 1,35,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
क्या कोई यह सवाल उठा सकता है कि सत्ता में आने वाले चार साल के अंदर ही बीजेपी ने दुनिया की किसी भी राजनीतिक पार्टी से बड़ा नया मुख्यालय कैसे बनाया? एक गैर-पंजीकृत संगठन आरएसएस, दिल्ली के झंडेवालान में 350,000 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र के साथ 12 फ़ायरवॉल भवन कैसे बना रहा है? आरएसएस ने 90 साल में कोई उपलब्धि हासिल नहीं की, बल्कि उसने सिर्फ 10 साल में उपलब्धि हासिल की।
दोनों ऑफिस लॉज पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे। भाजपा की योजना देश भर में 768 कार्यालय बनाये गये हैं, जिनमें से 563 पहले ही पूरे हो गये हैं।
जम्मू-कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल आमिर ने सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया है कि 2021 में दो विभागों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी, जिसमें एक अंबानी से संबंधित और दूसरी आरएसएस की एक मान्यता थी। से सम्बंधित था. यह आरोप मोदी राज में भारत में पैथे गेरे मक की ओर से किया गया है और धार्मिक हित और राजनीतिक ताकत किस हद तक एक-दूसरे से जुड़े हैं, इस बात पर प्रकाश डाला गया है।
फ़ासीवादी संरचना: राष्ट्रपति पद के तानाशाही
मोदी के शासन में राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की एकता फासीवाद की कई मिसालें हैं। इतिहास में फासीवादी शासन सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए लाहौस उद्योग और सहायक कंपनी वर्ग के समर्थन पर सहमति बने हुए हैं। बदले में, ये शासन अपने व्यावसायिक स्नातकों को अस्वीकृत छात्रवृत्ति और सरकारी अनुबंध प्रदान करते हैं। मोदी, अडानी और अंबानी के बीच सहजीविता के संबंध अलग नहीं हैं। अडानी और अंबानी, भारत की अर्थव्यवस्था और मीडिया परिदृश्य के विशाल हिस्सों को नियंत्रित करके, मोदी की तानाशाही प्रवृत्तियों को मजबूत करने और गरीबी के पैमाने को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
राजनीति और व्यापार के बीच यह गठबंधन एक खतरनाक रूप को बढ़ावा देता है – जो सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक लोकतंत्र पर कॉर्पोरेट सिद्धांतों और बहुसंख्यकवाद को प्राथमिकता देता है। “आत्मनिर्भर भारत” के विचार का प्रयोग बार-बार किया जाता है। भाजपा के आर्थिक समुदायों के मूल में मौजूद परजीवी विचारधारा (क्रोनी कैपिटलिज्म) को शुरूआत के लिए जाना जाता है। रिलायंस और अडानी जैसी कंपनी की सफलता का बखान करके, भाजपा आर्थिक ताकत और राष्ट्रीय गौरव की छवि पेश करती है। कंपनी, यह बयानबाजी शेयरधारकों, कंपनी एकाधिकार और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के मूल्य समाजों को आसानी से देखने का मौका देती है।
पिछले 12 वर्षों में, नौ गैर-भाजपा राज्य प्रतिष्ठान को बिना चुनाव विचारधारा वाले भाजपा ने बदल दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने लगातार इस बात पर चिंता व्यक्त की है और आरोप लगाया है कि अंबानी और अडानी जैसे औद्योगिक दिग्गजों से लेकर काउंसिल फंडिंग तक ने राजनीतिक लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका कहना है कि भाजपा ने बड़े निगमों द्वारा गठित वित्तीय शक्ति का इस्तेमाल लोकतांत्रिक रूप से दिवालियापन और राजनीतिक सत्ता को अपने पक्ष में करने के लिए किया है। उनका दावा है कि कम्यूनिटी कम्यूनिकेट स्क्वायर और कूड़ेदान के बीच गठबंधन यह भारत के लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है, क्योंकि यह शासन का ध्यान सार्वजनिक हित से लेकर कम्यूनिटी कम्यूनिटी लाभ की ओर ले जाता है। गांधी जी का कहना है कि बिना चुनाव के कृषि उत्पादों का निरंतर अवशेष, राजनीति में धन के खतरनाक प्रभाव को दर्शाता है, जिसे भाजपा और भारत के सबसे अमीर उद्योगपतियों के बीच गठजोड़ द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है।
अघोषित फासीवाद/हिन्दुत्व का उदय
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अघोषित हिंदू राष्ट्र का उदय हो रहा है, जो राजनीतिक सत्ता और डेमोक्रेटिक प्रभुत्व के बीच गठबंधन द्वारा संचालित है। मोदी-अडानी-अंबानी गठजोड़ इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि आर्थिक और राजनीतिक हित एक साथ मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं, जो असहमति को हाशिए पर रखता है, लोकतंत्र को दबाता है और राष्ट्रवाद की एक दृष्टि को बढ़ावा देता है। इस गठबंधन ने केवल कुछ विशिष्ट लोगों को समृद्ध नहीं किया है, बल्कि सार्वभौमिक व्यापक शैक्षिक परियोजना को भी आगे बढ़ाया है, जो भारत को एक ऐसा हिंदू-बहुल राज्य में पुनर्जीवित करना चाहता है, जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के लिए बहुत कम जगह हो ।।
जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, वैसे ही मोदी के शासन में राजनीति और व्यापार की गहरी गुत्थी देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने के लिए गंभीर खतरा बन गई है। अडानी और अंबानी जैसे ऐतिहासिक दिग्गजों की अखंड शक्ति और भाजपा के तानाशाही रुझान ने देश में एक ऐसा ही शांत माहौल बना दिया है, जहां फासीवाद, नाम के अलावा, हर जगह मठ बना हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं इस हमले का सामना कर पाएंगी या फिर देश के लोकतांत्रिक तानाशाही (हिंदुत्व) के युग में अपनी गिरावट जारी रखेंगी?
कैसे अडानी और अंबानी चोरी-छिपे बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को हवा दे रहे हैं
सैयद जुबैर अहमद द्वारा
भारत में राजनीतिक शक्ति और आर्थिक प्रभुत्व के अभिसरण की तुलना अक्सर इतिहास में फासीवादी शासन के उदय से की जाती है। एक लोकप्रिय भावना यह है कि जब राजनेता और व्यवसायी घनिष्ठ गठबंधन बनाते हैं, तो परिणाम फासीवाद जैसा हो सकता है – एक ऐसा दावा जो भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में प्रतिध्वनित होता है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और देश के दो सबसे धनी उद्योगपतियों, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बीच रणनीतिक साझेदारी ने भारत में अघोषित फासीवाद की जड़ें जमाने की चिंता पैदा कर दी है। यह बंधन न केवल राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के संगम का उदाहरण देता है बल्कि व्यापक वैचारिक (हिंदुत्व) परियोजना को भी उजागर करता है जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वैचारिक माता-पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ा है।
फासीवाद की जड़ें: आरएसएस, भाजपा, और अधिनायकवाद के लिए ऐतिहासिक प्रशंसा
आरएसएस, वह वैचारिक केंद्र जिससे भाजपा अपनी अधिकांश प्रेरणा लेती है, ने लंबे समय से फासीवादी विचारधाराओं के प्रति सहानुभूति रखी है। यह अच्छी तरह से प्रलेखित है कि आरएसएस नेताओं ने एडॉल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी जैसे सत्तावादी व्यक्तित्वों की प्रशंसा की है। यह प्रशंसा सत्ता के केंद्रीकरण, अल्पसंख्यकों की अधीनता और एक समरूप राष्ट्र-राज्य के निर्माण में साझा विश्वास से उत्पन्न होती है। आरएसएस के साहित्य में इन विचारधाराओं का संदर्भ है, और ऐतिहासिक रूप से, इसके नेताओं ने मुसोलिनी के फासीवादी इटली से प्रेरणा ली है।
चूंकि आरएसएस ने हिंदू राष्ट्र के अपने दृष्टिकोण का पोषण किया था, इसलिए उसे अपने एजेंडे को लागू करने के लिए एक राजनीतिक माध्यम की आवश्यकता थी। यह वाहन पहली बार 1950 के दशक में जनसंघ के रूप में अस्तित्व में आया, जिसे बाद में 1980 में भाजपा में पुनर्गठित किया गयाभाजपा, प्रकट रूप से एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल होने के बावजूद, एक बड़े वैचारिक ढांचे के भीतर काम करती है जो भारतीय लोकतंत्र के बहुलवादी मूल्यों पर हिंदू बहुसंख्यकवाद को प्राथमिकता देती है। आरएसएस के लिए, हिंदुत्व के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ढीले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संभव नहीं है – इसके लिए एक मजबूत, केंद्रीकृत और सत्तावादी शासन की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी के रूप में आरएसएस को इस दृष्टिकोण को लागू करने के लिए आदर्श उम्मीदवार मिला।
मोदी-अडानी-अंबानी गठजोड़: एक रणनीतिक शक्ति खेल
मोदी और अडानी के बीच संबंध राजनीतिक शक्ति और कॉर्पोरेट प्रभाव के संलयन का प्रतीक है। 2014 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी ने अदानी समूह द्वारा आपूर्ति किए गए निजी जेट और हेलीकॉप्टरों का व्यापक उपयोग किया। 23 मई 2014 को, जिस दिन भारत के आम चुनाव परिणाम घोषित हुए थे, अदानी जेट पर चढ़ते समय विजय चिन्ह दिखाते हुए मोदी की छवि दोनों के बीच घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक बन गई।
गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में प्रधान मंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल में अडानी की किस्मत आसमान छू गई। अदानी समूह, जो शुरू में एक कमोडिटी ट्रेडिंग व्यवसाय था, तेजी से बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और बंदरगाहों में विस्तारित हुआ। जब तक मोदी ने राष्ट्रीय पद संभाला, तब तक अडानी का व्यापारिक साम्राज्य मजबूती से स्थापित हो चुका था और मोदी के राजनीतिक उदय के साथ-साथ इसकी वृद्धि में तेजी आई। दोनों के बीच संबंध को महज एक संयोग के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि एक सोची-समझी साझेदारी के रूप में देखा जाता है, जिससे दोनों पक्षों को फायदा हुआ – मोदी ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता हासिल की, और अदानी को अनुकूल सरकारी नीतियों का लाभ मिला।
इस सांठगांठ में एक अन्य प्रमुख खिलाड़ी मुकेश अंबानी ने भी भाजपा के कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर व्यापार वृद्धि का आनंद लिया है। मोदी की व्यापार-समर्थक नीतियों के तहत, अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दूरसंचार, खुदरा और ऊर्जा में अपने पदचिह्न का विस्तार किया। अंबानी का दूरसंचार उद्यम, Jio, भारतीय बाजार में एक दिग्गज बन गया, जिसने देश में डिजिटल संचार और वाणिज्य के परिदृश्य को नया आकार दिया। अडानी की तरह, अंबानी की सत्ता से निकटता केवल व्यावसायिक रणनीति का मामला नहीं है – यह आर्थिक राष्ट्रवाद की एक बड़ी कहानी का हिस्सा है जो भाजपा के हिंदुत्व-संचालित एजेंडे के साथ संरेखित है।
गौतम अडानी और अनिल अंबानी ने पीएम मोदी के साथ विदेशी यात्राओं के दौरान कम से कम 18 सौदों पर हस्ताक्षर किए
गौतम अडानी और अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेशी यात्राओं के दौरान कम से कम 18 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सौदों का यह संकलन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है, जिसमें मीडिया रिपोर्टें भी शामिल हैं, जो इन प्रमुख व्यवसायियों और प्रधान मंत्री की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के बीच घनिष्ठ संबंध को उजागर करती हैं।
कॉर्पोरेट समर्थित राष्ट्रवाद और हिंदुत्व परियोजना
भाजपा शासन के तहत अडानी और अंबानी का आर्थिक उत्थान पार्टी के व्यापक सामाजिक-राजनीतिक लक्ष्यों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। दोनों उद्योगपतियों ने भाजपा की सत्ता को मजबूत करने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है। चुनावी बांड का उपयोग, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम दान की अनुमति देता है, एक महत्वपूर्ण तंत्र रहा है जिसके माध्यम से अडानी और अंबानी जैसे निगम सार्वजनिक जांच का सामना किए बिना भाजपा को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। धन के इस प्रवाह ने भाजपा को एक अभूतपूर्व अभियान बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ने और भारतीय राजनीति में अपना प्रभुत्व मजबूत करने में सक्षम बनाया है।
अडानी- और अंबानी के स्वामित्व वाला मीडिया हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए विभाजन और नफरत को बढ़ावा दे रहा है
मुकेश अंबानी के सुस्थापित मीडिया साम्राज्य की तुलना में गौतम अडानी का मीडिया उद्योग में प्रवेश अपेक्षाकृत हालिया विकास है। 2022 में, अदानी समूह ने भारत के सबसे सम्मानित समाचार नेटवर्क में से एक, एनडीटीवी (नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड) में पर्याप्त हिस्सेदारी हासिल करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस अधिग्रहण ने अडानी के मीडिया क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाने के इरादे का संकेत दिया।
