रायपुर।
छत्तीसगढ़ सरकार ने पुराने वाहनों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 15 वर्ष से अधिक पुराने शासकीय और गैर-शासकीय वाहनों को स्क्रैप करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रशासनिक तंत्र में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यह निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के आधार पर लिया गया है।
परिवहन विभाग ने सभी विभागों एवं उनके प्रमुखों को निर्देश जारी कर 15 वर्ष से पुराने वाहनों की विस्तृत सूची जल्द भेजने को कहा है। व्यय विभाग के अनुसार स्क्रैप किए जाने वाले वाहनों की संख्या के आधार पर विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
राज्य सरकार ने 2,000 शासकीय और 4,000 गैर-शासकीय वाहनों को स्क्रैप करने का लक्ष्य तय किया है। उद्देश्य है—पुराने, प्रदूषणकारी वाहनों को हटाकर पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारना और वाहन बेड़े को आधुनिक बनाना। स्थानीय स्तर पर भी इस नीति को लेकर लोगों में चर्चा है, क्योंकि शहर की सड़कों पर अभी भी बड़ी संख्या में पुरानी गाड़ियां चल रही हैं।
21 नवंबर को अहम बैठक
परिवहन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 21 नवंबर को महानदी भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें सभी विभागीय अधिकारी अपने पुराने वाहनों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे, जिसमें—
• वाहन का पंजीयन नंबर
• वाहन आवंटित अधिकारी/संस्था का नाम
• वाहन का प्रकार
• वाहन चालू स्थिति में है या बंद
• यदि पहले कोई वाहन स्क्रैप हुआ है, तो उसकी प्रक्रिया का विवरण
नई गाड़ी खरीदने पर 25% टैक्स छूट
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर से वाहन स्क्रैप कराने पर वाहन मालिक को नई गाड़ी खरीदते समय 25% टैक्स छूट मिलेगी। इसके लिए ऑनलाइन “सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट” जारी किया जाएगा, जिसे प्रदेश की सभी ऑटोमोबाइल डीलरशिप में मान्य माना जाएगा।
सरकार को उम्मीद है कि इससे नई गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी और पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या में कमी आएगी।
यदि आपकी गाड़ी भी 15 साल से अधिक पुरानी है, तो यह नीति आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
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