रायपुर, 22 फरवरी 2025: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें किसानों, लोकतंत्र सेनानियों और वन अधिकारियों से जुड़े अहम निर्णय शामिल हैं।
मुख्य फैसले:
✅ वित्तीय प्रावधानों को मंजूरी:
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक अनुमान तथा 2025-26 के बजट अनुमानों को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 को मंजूरी दी।
✅ किसानों को उन्नत बीजों की सुविधा:
राज्य के किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम-2002 में संशोधन किया गया। अब बीज का प्राथमिक उपार्जन बीज निगम द्वारा राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से किया जाएगा।
✅ छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025:
कैबिनेट ने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान देने के लिए नए विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी। इससे राज्य के लोकतंत्र सेनानियों को विशेष लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।
✅ राज्यपाल के अभिभाषण को स्वीकृति:
फरवरी-मार्च 2025 में आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के षष्ठम् सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।
✅ धान खरीदी के भुगतान को मंजूरी:
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की शेष राशि के भुगतान हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को 3300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सरकारी गारंटी राशि स्वीकृत की गई।
✅ बैंक गारंटी पर स्टांप शुल्क दरें निर्धारित:
कैबिनेट ने भारतीय स्टांप अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी दी, जिससे बैंक गारंटी से जुड़े विलेखों पर स्टांप शुल्क की नई दरें तय होंगी।
✅ भारतीय वन सेवा अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक प्रमोशन:
1992 से 1994 बैच के भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष वेतनमान देने के लिए आवश्यक पद सृजन का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ सरकार के इन फैसलों से किसानों, वन अधिकारियों और लोकतंत्र सेनानियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे राज्य के आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलेगी।
