रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया, जिसे विधानसभा में पारित कर दिया गया है। इस बजट के साथ, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के कुल बजट का आकार बढ़कर 1 लाख 55 हजार 580 करोड़ रुपए हो गया है। इसमें मुख्य बजट 1 लाख 47 हजार 446 करोड़ रुपए, प्रथम अनुपूरक बजट 7 हजार 329 करोड़ रुपए और द्वितीय अनुपूरक बजट 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रुपए शामिल हैं।
किसानों और गरीबों के लिए बड़ी घोषणाएं
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता मोदी सरकार की गारंटी पर भरोसा करती है। उन्होंने बताया कि सरकार बनते ही 12 लाख से अधिक किसानों को 3716 करोड़ रुपए की बकाया बोनस राशि का भुगतान किया गया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख गरीब परिवारों को आवास देने के फैसले पर काम शुरू हो गया है। 8 लाख हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त जारी की जा चुकी है।
कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति
ओ.पी. चौधरी ने विधानसभा में चर्चा के दौरान बताया कि वर्ष 2003 में केवल 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 145 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को 13 हजार 320 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इसके अलावा, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर योजना के तहत भी हितग्राहियों को जल्द ही सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।
सरकार के दावे और विपक्ष के सवाल
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति कर रही है और सरकार की नीतियां जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हैं।
इस अनुपूरक बजट से राज्य की कई प्रमुख योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। किसानों और गरीबों के लिए आवास, बोनस और अन्य आर्थिक सहायता से जनता को राहत मिलने की संभावना है।
छत्तीसगढ़ टाइम्स न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट
