मुंगेली, 10 मार्च 2025 – जिले के शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर संयुक्त शिक्षक मोर्चा संघ, मुंगेली के प्रतिनिधियों ने आज जिला शिक्षा अधिकारी श्री घृतलहरे को 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।
संघ ने ज्ञापन में शिक्षकों की सर्विस बुक संधारण, प्रतियोगी परीक्षा व उच्च शिक्षा स्वाध्यायी की अनुमति, नियमितीकरण, वेतन निर्धारण, पेंशन प्रकरण, शाला संचालन समय परिवर्तन, जीपीएफ पासबुक संधारण जैसी प्रमुख समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की है।
प्रमुख मांगें:
1️⃣ सर्विस बुक संधारण में अनियमितता के कारण उच्च शिक्षा अध्ययन को जोड़ने में शिक्षकों को हो रही परेशानी।
2️⃣ प्रतियोगी परीक्षा व उच्च शिक्षा स्वाध्यायी हेतु आवेदन करने वाले कई शिक्षकों के नाम सूची से वंचित।
3️⃣ परिवीक्षा अवधि पूरी कर चुके सहायक शिक्षकों के नियमितीकरण आदेश जारी करने की मांग।
4️⃣ नवनियुक्त प्रधानपाठकों के वेतन निर्धारण में अनियमितता, जिससे उनका वेतन कम हो रहा है।
5️⃣ स्कूल संचालन समय परिवर्तन – गर्मी को ध्यान में रखते हुए विद्यालय संचालन सुबह 7:30 से 11:30 तक करने की मांग।
6️⃣ सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निपटारा।
7️⃣ जीपीएफ पासबुक संधारण का आदेश जारी होने के बावजूद अब तक पालन नहीं।
8️⃣ MDM ऑनलाइन एंट्री में अनियमितता एवं शिक्षकों के वेतन रोकने की चेतावनी पर रोक लगाने की मांग।
9️⃣ वर्ष 2010 के बाद परिवीक्षा अवधि व समयमान का एरियर्स भुगतान नहीं होने की समस्या।
संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से यह भी बताया कि कराटे प्रशिक्षक चैतराम साहू द्वारा शिक्षकों पर 56 लाख के भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए गए हैं, जिसके कारण शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। संघ ने सभी शिक्षकों को इस नोटिस से मुक्त करने और किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई रोकने की मांग की है।
शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों की उपस्थिति
ज्ञापन सौंपने वालों में दीपक वेंताल (जिलाध्यक्ष, शालेय शिक्षक संघ), मोहन लहरी (संभाग अध्यक्ष, संयुक्त शिक्षक संघ), लक्ष्मीकांत जड़ेजा (जिला अध्यक्ष, संयुक्त शिक्षक संघ), बलराज सिंह ठाकुर (जिलाध्यक्ष, छ.ग. टीचर एसोसिएशन), भूपेंद्र सिंह बंजारे (जिलाध्यक्ष, सहायक शिक्षक फेडरेशन), दिनेश निर्मलकर (जिला अध्यक्ष, प्रधानपाठक संघ), नेमीचंद भास्कर (जिला अध्यक्ष, संकुल समन्वयक संघ) सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
शिक्षक संघ ने मांगों का शीघ्र समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
