Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना की राशि में हो सकती है वृद्धि? महाराष्ट्र और एमपी के तर्ज पर पैसे देने की मांग

छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने सरकार एक हजार रुपये देती है। अमित जोगी ने महतारी वंदन योजना की राशि बढ़ाने की मांग की है। अमित जोगी ने कहा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड की तर्ज पर प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाने चाहिए।

छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना की राशि में वृद्धि हो सकती है। छत्तीसगढ़ की सियासत में इस योजना को गेम चेंजर योजना माना जाता है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये देती है। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार, हर महीने 70 लाख महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। वहीं, अब इस योजना की राशि को बढ़ाने को लेकर सरकार से मांग की गई है।

किसने की राशि बढ़ाने की मांग?
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने महतारी वंदन योजना की राशि बढ़ाने की मांग सरकार से की है। जोगी कांग्रेस का कहना है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और झारखंड में महिलाओं को ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। जबकि हमारे राज्य की बहनों को केवल एक हजार रुपये ही दिए जाते हैं। जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लेटर किया है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश की महिलाओं को कम पैसे मिलना उनके साथ सौतेला व्यवहार है।

फिर से खुलेगा पोर्टल
बता दें कि छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने हाल ही में कहा था महतारी वंदन योजना के लिए फिर से पोर्टल खोला जाएगा। उन्होंने कहा था कि जो पात्र महिलाएं किसी कारण से इस योजना में शामिल नहीं हो पाईं थी उन्हें शामिल करने के लिए सरकार फिर से पोर्टल खोलेगी। हालांकि उन्होंने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी थी कि फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल कब से खोला जाएगा।

अमित जोगी ने सीएम को लिखे अपने लेटर में कहा कि आपसे निवेदन है कि छत्तीसगढ़ की आधी आबादी, नारी शक्ति को छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड की तर्ज पर छत्तीसगढ़ की लाडली बहनों को महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली राशि 1000 रुपये को बढ़ाकर 500 रुपये किया जाए।

कांग्रेस लगाती रही है आरोप
बता दें कि छत्तीसगढ़ की मुख्य विपक्षी पार्टी राज्य में महतारी वंदन योजना को लेकर लगातार सवाल उठाती रही है। कांग्रेस का आरोप है कि नियम का हवाला देकर लाखों महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया है।

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