राज्यपाल ने पत्रकार सुरक्षा कानून पर छत्तीसगढ़ शासन को लिखा पत्र, विधायक अटल श्रीवास्तव के आग्रह पर हुई पहल

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। राज्यपाल महोदय ने पत्रकार सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ शासन को विधिसम्मत कार्रवाई करने का पत्र लिखा है। यह कदम अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की ओर से सौंपे गए ज्ञापन और बिलासपुर विधायक अटल श्रीवास्तव के समर्थन पत्र के बाद सामने आया है।



विधायक अटल श्रीवास्तव ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर राज्यपाल से विशेष आग्रह किया था कि प्रदेश में पत्रकारों को स्वतंत्र और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून को शीघ्र लागू किया जाए। उन्होंने अपने पत्र में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा पारित पत्रकार सुरक्षा कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि वह केवल राज्यपाल की स्वीकृति के अभाव में लागू नहीं हो पाया।

राज्यपाल ने लिया गंभीर संज्ञान
राज्यपाल ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन को पत्र भेजा है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पत्रकार सुरक्षा कानून के मसले पर विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर शासन उन्हें अवगत कराए। यह पत्रकारों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और अधिकारों को लेकर एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा—
“प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून जरूरी है। भूपेश बघेल सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून का मसौदा तैयार कर विधानसभा से पारित भी कराया था, लेकिन राज्यपाल के हस्ताक्षर न होने के कारण यह अटका रहा। अब जब नई सरकार है, तो उसे पत्रकारों के हित में जल्द निर्णय लेना चाहिए। कांग्रेस हमेशा पत्रकारों के साथ है और हम इस कानून को लागू कराने के लिए हर स्तर पर प्रयास करते रहेंगे।”

पत्रकार संगठनों की लंबी मांग
अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति दो वर्षों से इस कानून की मांग को लेकर सक्रिय है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश परिहार के नेतृत्व में विभिन्न विधायकों को ज्ञापन सौंपे गए थे। इस अभियान के तहत समिति ने राज्यपाल से आग्रह किया था कि पत्रकार सुरक्षा कानून पर जल्द निर्णय लिया जाए या उसे पुनः विधानसभा में भेजा जाए।


राज्यपाल द्वारा शासन को पत्र भेजे जाने से प्रदेश के पत्रकारों में उम्मीद की नई किरण जगी है। माना जा रहा है कि अब पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर राज्य सरकार सक्रिय भूमिका निभाएगी और जल्द ही पत्रकारों को उनके अधिकारों और सुरक्षा की वैधानिक गारंटी मिलेगी।

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