मुंगेली। छत्तीसगढ़ के शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों ने अपनी लंबित मांगों के निराकरण को लेकर 3 नवंबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। इस संबंध में शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ मुंगेली जिला अध्यक्ष लखन लाल यादव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के नाम ज्ञापन सौंपकर पूर्व सूचना दी है। ज्ञापन कलेक्टर मुंगेली के माध्यम से शासन को भेजा गया है।
संघ का कहना है कि उचित मूल्य दुकान संचालक लंबे समय से कमीशन वृद्धि, राशन वितरण में क्षतिपूर्ति और लंबित वित्तीय पोषण राशि के भुगतान की मांग कर रहे हैं। शासन स्तर पर अब तक आश्वासन मिलने के बावजूद मांगों का निराकरण नहीं होने से दुकानदारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है।
21 वर्षों से कमीशन वृद्धि नहीं होने का आरोप
ज्ञापन में बताया गया है कि पिछले 21 वर्षों से कमीशन में वृद्धि नहीं हुई है। संघ ने सीजीएफएसए मद के चावल, शक्कर, चना, रिफाइंड और अमृत नमक के वितरण पर केंद्र सरकार के समान कमीशन देने की मांग की है।
इसके अलावा भंडारण एवं वितरण के दौरान राशन की कमी की भरपाई के लिए 2 प्रतिशत क्षतिपूर्ति प्रदान करने की मांग भी उठाई गई है।
लंबित वित्तीय पोषण राशि का भुगतान करने की मांग
संघ ने जुलाई 2016 से संचालित वित्तीय सहायता व्यवस्था के अंतर्गत वर्ष 2023 के बाद से लंबित वित्तीय पोषण राशि का तत्काल भुगतान करने की मांग की है। साथ ही कमीशन में 2 प्रतिशत टीडीएस कटौती बंद करने तथा बस्तर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में उचित मूल्य दुकान संचालकों की स्थानीय समस्याओं का निराकरण करने की मांग की गई है।
हड़ताल से राशन वितरण प्रभावित होने की आशंका
संघ ने ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं होने पर प्रदेशभर के उचित मूल्य दुकान संचालक 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। इससे लाखों राशनकार्डधारियों को राशन वितरण में परेशानी होने की आशंका है।
जिला अध्यक्ष लखन लाल यादव ने शासन से जनहित को ध्यान में रखते हुए मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। ज्ञापन की प्रतिलिपि जिला खाद्य अधिकारी और नागरिक आपूर्ति निगम मुंगेली को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

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