13 अक्टूबर से जारी है पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, 15 नवंबर से शुरू होनी है धान खरीदी; बातचीत बेनतीजा, नोटिस और निलंबन से क्या निकलेगा समाधान? सरकार की रणनीति पर उठ रहे गंभीर सवाल

रायपुर/मुंगेली।

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने में अब महज कुछ दिन शेष हैं, लेकिन प्रदेश में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अब तक समाप्त नहीं हो सकी है। एक ओर सरकार 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की तैयारी का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों से जुड़े राजस्व अभिलेखों, डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी और फसल सत्यापन जैसे महत्वपूर्ण काम प्रभावित होने की स्थिति बनी हुई है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार को मालूम था कि धान खरीदी का सीजन नजदीक है, तब पटवारियों की मांगों का समाधान समय रहते क्यों नहीं किया गया?

पटवारी 13 अक्टूबर से अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। 11 नवंबर को राजस्व सचिव और भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के साथ पटवारी संघ की बैठक हुई, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। सरकार की ओर से पहले हड़ताल समाप्त करने और बाद में मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया, जबकि पटवारी संघ ठोस निर्णय की मांग पर अड़ा हुआ है।

बातचीत कम, कार्रवाई ज्यादा! क्या यही है सरकार का समाधान?

हड़ताल समाप्त कराने के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से नोटिस, निलंबन, सर्विस ब्रेक और विभागीय कार्रवाई जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। 12 नवंबर की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 3900 से अधिक पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने और 133 पटवारियों के निलंबन की जानकारी सामने आई है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर कार्रवाई करने से समस्या का समाधान निकल जाएगा? क्या सरकार ने पटवारियों की मांगों पर कोई समयबद्ध और लिखित निर्णय लिया है? क्या मुख्यमंत्री या राजस्व मंत्री ने स्वयं दोनों पक्षों के बीच बैठकर समाधान निकालने की गंभीर कोशिश की?

क्या धान खरीदी में अव्यवस्था का ठीकरा पटवारियों पर फोड़ने की तैयारी है?

इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक सवाल खड़ा हो रहा है। धान खरीदी की तारीख पहले से निर्धारित थी। किसानों का पंजीयन, रकबा सत्यापन, डिजिटल फसल सर्वे और अन्य तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी होनी थीं।

इसके बावजूद हड़ताल लंबी खिंचती चली गई। अब खरीदी शुरू होने के ठीक पहले प्रशासन और सरकार के सामने चुनौती खड़ी है।

ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि यदि धान खरीदी के दौरान किसानों को रकबा सत्यापन, पंजीयन या अन्य प्रक्रियाओं में परेशानी होती है, तो इसकी जिम्मेदारी केवल हड़ताली पटवारियों पर डालकर सरकार अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश कर सकती है।

हालांकि, सरकार की ऐसी कोई रणनीति है या नहीं, इसका कोई सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया है। लेकिन परिस्थितियां सरकार की कार्यशैली और निर्णय लेने की क्षमता पर सवाल जरूर खड़े करती हैं।

किसान आखिर किसके बीच पिसेगा?

धान खरीदी के समय किसान को सबसे ज्यादा जरूरत सही गिरदावरी, सही रकबा, खसरा सत्यापन और पंजीयन संबंधी रिकॉर्ड की होती है। खेत में धान लगा है, लेकिन रिकॉर्ड में दूसरी फसल दर्ज है या वास्तविक रकबे से कम क्षेत्र दर्ज है, तो किसान को खरीदी के समय परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

ऐसे में सवाल यह है कि यदि किसान खरीदी केंद्र पहुंचकर अपने ही धान को बेचने के लिए सरकारी रिकॉर्ड की त्रुटियों से जूझता है, तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी?

किसान ने न तो पटवारियों की हड़ताल कराई है और न ही प्रशासनिक निर्णयों में उसकी कोई भूमिका है। फिर हर बार सरकारी व्यवस्था की लड़ाई का नुकसान किसान ही क्यों उठाए?

मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री से सीधे सवाल

1. 13 अक्टूबर से जारी हड़ताल का समाधान निकालने के लिए सरकार ने शुरुआत में गंभीर पहल क्यों नहीं की?
2. पटवारियों की चार सूत्रीय मांगों पर अब तक लिखित सहमति क्यों नहीं बनी?
3. क्या केवल निलंबन, नोटिस और सर्विस ब्रेक से धान खरीदी की तैयारियां पूरी हो जाएंगी?
4. यदि पटवारी हड़ताल पर थे, तो किसानों के रकबे और गिरदावरी का सत्यापन किस व्यवस्था से पूरा किया गया?
5. क्या सरकार ने धान खरीदी प्रभावित होने की स्थिति में कोई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की है?
6. यदि किसान का पंजीयन या रकबा गलत पाया जाता है, तो तत्काल सुधार की जिम्मेदारी किस अधिकारी की होगी?
7. क्या सरकार पटवारी संघ के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर समयबद्ध समाधान देने को तैयार है?

सरकार को अब जवाब देना ही होगा

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में धान खरीदी का विशेष महत्व है। यह केवल सरकारी खरीद का कार्यक्रम नहीं, बल्कि लाखों किसानों की मेहनत और आर्थिक उम्मीदों से जुड़ा विषय है।

सरकार को अपनी प्रतिष्ठा और प्रशासनिक सख्ती से ऊपर उठकर किसानों के हित में निर्णय लेना होगा। पटवारियों की मांगों पर बातचीत हो, जायज मांगों का समाधान निकले और जो काम प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए।

आखिर सवाल यही है—धान खरीदी की तारीख सरकार ने तय की, प्रशासन सरकार के अधीन है, विभाग सरकार के अधीन है, फिर व्यवस्था की विफलता का बोझ किसान और पटवारी ही क्यों उठाएं?

किसानों को भाषण नहीं, व्यवस्था चाहिए। पटवारियों को नोटिस नहीं, समाधान चाहिए और प्रदेश को टकराव नहीं, जवाबदेह सरकार चाहिए।

अब देखना यह है कि सरकार धान खरीदी से पहले समाधान का रास्ता चुनती है या फिर कार्रवाई और आरोप-प्रत्यारोप के बीच किसानों को अकेला छोड़ देती है।

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