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शासन से बातचीत के बाद तहसीलदार-नायब तहसीलदारों की हड़ताल समाप्त, आज से बहाल होंगे सभी कार्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने शासन के साथ हुई चर्चा के बाद अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी है। प्रदेशभर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट 4 जून से पुनः नियमित रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

संघ के प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे ने जारी बयान में बताया कि 1 जून को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री तथा विभागीय सचिव के साथ विस्तृत चर्चा हुई थी। बैठक में संघ के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया गया कि राजापुर प्रकरण में शीघ्र वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

संघ ने स्पष्ट किया है कि शासन द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुरूप यदि आगामी 15 दिनों के भीतर शेष आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तो परिस्थितियों की समीक्षा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

यह है पूरा मामला

सरगुजा जिले के मैनपाट तहसील अंतर्गत राजापुर उप तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तुषार मानिक के साथ शासकीय कार्य के दौरान मारपीट, अभद्र व्यवहार और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने की घटना के विरोध में प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। उनकी मांग थी कि घटना में शामिल आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए।

प्रभावित हुए थे राजस्व संबंधी कार्य

हड़ताल के कारण प्रदेशभर के तहसील कार्यालयों में कामकाज ठप हो गया था। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन तथा अन्य राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हुए। तहसील न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। राजधानी रायपुर सहित विभिन्न जिलों में नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कई लोग अपने कार्य नहीं करा सके।

कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

इस मामले को लेकर कांग्रेस ने राजस्व अधिकारियों की हड़ताल को उचित ठहराया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के प्रभाव में मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया तथा नायब तहसीलदार के साथ मारपीट की गई। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय उनका बचाव कर रही है।

हालांकि शासन और संघ के बीच सहमति बनने के बाद हड़ताल समाप्त हो गई है, जिससे प्रदेशभर में राजस्व और प्रशासनिक कार्यों के फिर से सामान्य होने की उम्मीद है।

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